महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणी 13 ऐवजी 12 ऑक्टोबरलाच होणार, पण का? वाचा सविस्तर
11 ऑक्टोबर 2023 | महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, शिवसेनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी गटनी यांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर पुढील सुनावणी शुक्रवारऐवजी गुरुवारी होणार आहे. गेल्या महिन्यात, नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे मागील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील दोन स्पर्धकांपैकी एक सेनेच्य गटानी यांनी सादर केलेल्या अपात्रता याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. 14 सप्टेंबर रोजी पहिली सुनावणी झाली होती असे नार्वेकर म्हणाले.
अपात्रता याचिकांवरील अतिरिक्त सुनावणी शुक्रवारी होणार होती. तथापि, मी सुनावणीला उपस्थित राहू शकणार नाही कारण त्या दिवशी G20 संसदीय स्पीकर समिट (P20) दिल्लीत होत आहे, असे विधानसभा अध्यक्षांनी आज पत्रकारांना सांगितले. कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला आहे. आता ते शुक्रवारऐवजी गुरुवारी होईल. मी सुनावणीसाठी नंतरची तारीख ठरवू शकलो असतो, परंतु मी तसे केले नाही कारण मला सुनावणीला आणखी विलंब करायचा नव्हता, राहुल नार्वेकर म्हणाले. मला निर्णय घ्यायचा आहे तुमच्या माध्यमातून सर्वांना सांगतो अशा टीकेतून माझ्यावर कोणताही दबाव पडणार नाही. पडू देणार नाही. नियमानुसारच मी निर्णय घेईल, असं नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.
राहुल नार्वेकर काय म्हणाले: मच्छीमार नगर एक मोठा परिसर आहे त्या ठिकाणी आदर्श कोळीवाडा निर्माण करत आहोत. त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने सुशोभीकरण करत आहोत असे नार्वेकर म्हणाले. तेथे काही लोक अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत असता, त्यांना कानउघाडणीची गरज होती ती त्या वेळी केली असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर असे म्हणाले.
आदेश कोणते हि आले नाही
राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आवाज उठवणार का? विचारपूस केली असता त्यांनी असे आदेश मिळाले नसल्याचे सांगितले. सुनावणी कशी करावी, ती किती दिवस चालली पाहिजे, प्रक्रिया काय असावी हे ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. शेड्यूल 10 कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या कायद्याचे संशोधन झाले पाहिजे. योग्य सुधारणा केल्यास कायद्याला बळकटी मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांनी त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांना उत्तर द्यायचे होते . मुख्यमंत्री शिंदे आणि शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह एकूण 54 आमदारांना नोटीस देण्यात आली आहे.
मात्र, गेल्या वर्षी शिवसेना फुटल्यानंतर निवडून आलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या (यूबीटी) आमदार रुतुजा लटके यांना नोटीस बजावण्यात आली नाही. युनायटेड शिवसेनेचे सर्वोच्च व्हीप आणि ठाकरे पक्षाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी गेल्या वर्षी शिंदे आणि अन्य १५ आमदारांनी बंडखोरी करून भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध अपात्रतेचा खटला दाखल केला होता. जून 2022 मध्ये कार्यभार स्वीकारणे.
