राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता Vadiloparijit Jamin Vatap New Rules आपसात वाटणीपत्र करणे सोपे झाले असून, त्यासाठी आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क (Registration Fee) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे शेतकरी कुटुंबांमधील जमिनीचे वाद मिटण्यास आणि पैशांची बचत होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
नेमकी अडचण काय होती?
सरकारने यापूर्वी 23 जून 2025 रोजी एक अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार, तहसीलदार स्तरावर महाराष्ट्र भू-महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत होणाऱ्या शेतजमीन वाटणीवर नोंदणी शुल्क माफ होते. मात्र, अनेक शेतकरी तहसीलदारांकडे न जाता थेट ‘दुय्यम निबंधक’ (Sub-Registrar) कार्यालयात जाऊन आपसातील संमतीने जमिनीचे वाटप करत होते. अशा वेळी नियमात स्पष्टता नसल्यामुळे नोंदणी कार्यालयांकडून शेतकऱ्यांकडून शुल्क आकारले जात होते. ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर आता नियमात सुधारणा करून सर्व गोंधळ दूर करण्यात आला आहे.
आता कुठेही जा, शुल्क लागणार नाही
नव्या निर्णयानुसार, आता तुम्ही जमिनीच्या वाटणीसाठी तहसीलदारांकडे गेलात किंवा थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात (नोंदणी कार्यालय) गेलात, तरी तुम्हाला कोणतेही नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी, म्हणजेच वारसा हक्क प्राप्त झालेल्या सहधारकांनी एकत्र येऊन जर वाटणीपत्र सादर केले, तर त्यांना या शुल्कातून पूर्ण माफी मिळेल. हा निर्णय सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा हजारो रुपयांचा खर्च वाचवणारा ठरणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्पष्टीकरण
या निर्णयाबाबत माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसात जमिनीचे वाटप केल्यास शुल्क माफ करण्याचा आमचा मूळ उद्देश होता. मात्र, नोंदणी कार्यालयात तांत्रिक कारणास्तव फी आकारली जात होती. शेतकऱ्यांची ही अडचण दूर करण्यासाठी आम्ही आता स्पष्ट आदेश दिले आहेत. आता तहसीलदार किंवा निबंधन कार्यालय असो वा नोंदणी कार्यालय, कुठेही शेतकऱ्यांकडून वाटणीपत्रासाठी पैसे घेतले जाणार नाहीत. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना फायदा होईल.
वादांना बसणार लगाम
जमिनीच्या वाटणीसाठी येणाऱ्या मोठ्या खर्चामुळे अनेकदा शेतकरी कुटुंबांमध्ये जमिनीची अधिकृत नोंदणी केली जात नव्हती. यामुळे भविष्यात कोर्ट-कचेऱ्या आणि वादांचे प्रमाण वाढत होते. आता नोंदणी मोफत झाल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी आपल्या जमिनीचे कायदेशीर वाटप करून घेतील. यामुळे महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होईल आणि ग्रामीण भागातील जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेला हा निर्णय शेतकरी हिताचा मानला जात आहे. ज्या कुटुंबांमध्ये अद्याप वडिलोपार्जित जमिनीचे कागदोपत्री वाटप झालेले नाही, (Vadiloparijit Jamin Vatap New Rules) त्यांच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. केवळ नाममात्र प्रक्रिया पूर्ण करून आता शेतकरी स्वतःच्या नावावर जमिनीचा सातबारा करू शकणार आहेत. यामुळे बँकांकडून कर्ज मिळवणे किंवा इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणे देखील सोपे होणार आहे.
