महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 साठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प “Ajit Pawar: Maharashtra Budget 2025-26″ सादर करताना मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे आणि औद्योगिक क्षेत्रातील क्रांतीचे आश्वासन दिले. त्यांनी जाहीर केले की, राज्यातील औद्योगिक धोरण 2025 लवकरच जाहीर केले जाणार असून, त्याअंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 लाख नवीन रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात एक मोठा बदल पाहायला मिळेल.
अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी धोरणे अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. हे धोरण लोकांच्या जीवनशैलीत आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये सुधारणा करणार आहे. त्याशिवाय, चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण देखील तयार केले जाणार आहे, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढवली जाईल आणि शाश्वत विकासासाठी आवश्यक उपायांची अंमलबजावणी होईल.
50 लाख रोजगार निर्मितीचा ऐतिहासिक निर्णय
अजित पवार यांच्या घोषणेप्रमाणे, राज्य सरकार 50 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहे. या निर्णयाचा राज्यातील तरुण पिढीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होईल, जे तरुणांना आर्थिक सशक्ततेच्या मार्गावर पुढे नेईल. यामुळे राज्यातील बेरोजगारीच्या समस्येवर एक महत्त्वाचा तोडगा मिळू शकतो.
औद्योगिक क्षेत्रात होणारी गुंतवणूक ही रोजगार निर्मितीला गती देईल. 20 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही राज्यासाठी एक महत्वाची आणि सकारात्मक पाऊल ठरेल. यामुळे औद्योगिक विकास, उत्पादनक्षमता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ होईल, जे शेवटी रोजगार आणि उत्पन्नामध्ये वाढ करेल.
हे पण वाचा: टाटा कम्युनिकेशन्स’ची विक्री, टाटा ग्रुपला का विकावी लागली ही कंपनी?
पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नवीन औद्योगिक धोरण
अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवार यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर जोर दिला. त्याचबरोबर, पायाभूत सुविधांचा विस्तार केल्यामुळे देशी आणि परदेशी गुंतवणूकदार राज्यात येऊ शकतात. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.
औद्योगिक धोरण 2025 चे उद्दिष्ट राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चरला आणि औद्योगिक क्षेत्राला एक नवा आकार देणे आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीला गती मिळेल. या अंतर्गत रोजगाराचे विविध क्षेत्रे, विशेषतः तंत्रज्ञान, उत्पादन, ऊर्जा आणि औद्योगिक क्षेत्र यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल.
हे पण वाचा: जिल्हा परिषद शाळांचे भविष्य धोक्यात: नवीन संचमान्यतेमुळे अनेक शाळा बंद होण्याची शक्यता
चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोरण
अजित पवार यांनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे, ती म्हणजे चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार आहे. या धोरणामुळे संसाधनांचा पुनर्नवीनीकरण होईल आणि पर्यावरणास अनुकूल असे उत्पादन तंत्र विकसित होईल. चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा वापर केल्याने राज्यातील संसाधनांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर होईल आणि पर्यावरणीय शाश्वततेची दिशा मिळेल.
कामगार नियम आणि सामाजिक समावेश
राज्य सरकारने नवीन कामगार नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर देखील काम सुरू केले आहे. यामध्ये कामगारांच्या कल्याणासाठी योग्य धोरणे तयार केली जातील, जे त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करतील. अजित पवार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी आयकरात सूट दिली असून, राज्य सरकार देखील पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करणार आहे.
हे पण वाचा: पासपोर्ट बनवायचा आहे का? तर मग बदलेले नियम जाणून घ्या
महिला मतदारांचे आभार आणि भविष्याचा दृष्टिकोन
अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीतील यशाची आठवण करून दिली. त्यांनी विशेषतः महिला मतदारांचे आभार मानले आणि म्हणाले की, “लाडक्या बहिणी मिळाल्या अन् आम्ही धन्य झालो.” त्यांच्या या शब्दांमधून राज्याच्या विकासासाठी महिलांचे महत्त्व स्पष्ट होते.
हे पण वाचा: सध्या होम लोन घेण्याचा योग्य काळ आहे का? आरबीआयच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना होणार फायदा!
पुढे अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दीष्टाबद्दल बोलले आणि ते म्हणाले, “महाराष्ट्र त्याच्या पूर्ततेसाठी पुढे जाणार आहे.” हे सूचित करते की राज्य सरकारला भविष्यात एक उज्ज्वल आणि समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
