धाराशिव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती (Dharashiv District Grampanchayat) सदस्यांच्या सदस्यत्वाची रद्द करण्यात आलेली मोठी कारवाई राज्यभर चर्चेचा विषय बनली आहे. जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांनी 542 ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे, आणि यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या अप्रत्याशित कारवाईमुळे अनेक राजकीय नेत्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
542 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द का?
ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांवर एक नियम आहे, जो त्यांना निवडून आल्यानंतर 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करतो. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या 542 सदस्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. त्यातच या सदस्यांना नोटिस देऊनही जात वैधता प्रमाणपत्र(Caste Validity Certificate) सादर न केल्यामुळे त्यांच्या सदस्यत्व रद्द केले गेले.
धाराशिव जिल्ह्यातील प्रभावित तालुके
धाराशिव जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमधील ग्रामपंचायत (Dharashiv District Grampanchayat) सदस्यांचा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यामध्ये तुळजापूर तालुक्यातील 97, धाराशिव तालुक्यातील 55, उमरगा तालुक्यातील 145, परंडा तालुक्यातील 71, भूम तालुक्यातील 85, वाशी तालुक्यातील 40, लोहारा तालुक्यातील 22, आणि कळंब तालुक्यातील 27 सदस्यांचा समावेश आहे. हे सदस्य आता सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर घरबसल्या आहेत, आणि त्यांना पदावरून हटवले गेले आहे.
ग्रामपंचायती निवडणुकीतील महत्त्व
ग्रामपंचायती निवडणुकीत राखीव जागांवरील सदस्यांची निवड महत्त्वपूर्ण असते. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना 12 महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. हे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांना रद्द करण्याची कारवाई महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 अंतर्गत केली जाते. धाराशिव जिल्ह्यात 2021 नंतर झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत विविध तालुक्यांमध्ये या नियमाचे पालन न करणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांची कारवाई
या कारवाईमागे जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारी यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यांनी याबद्दल सांगितले की, या कारवाईमागे प्रशासनाची एकमात्र उद्दिष्ट पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन करणे आहे. प्रशासनाचे काम यंत्रणा आणि कायद्याचे पालन करणे आहे, आणि त्यात कोणताही भेदभाव होणार नाही. याशिवाय, या कारवाईमध्ये त्या त्या तालुक्यातील तहसीलदारांच्या शिफारसीचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
या शिफारशीच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याचे निर्णय घेतले. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावर राजकीय वातावरण गदारोळाचे बनले आहे. या कारवाईनंतर, प्रभावित सदस्य या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांना त्यांच्या सदस्यत्व रद्द होण्याची माहिती दिली असून, त्यांना या निर्णयाच्या कायदेशीर अडचणींविषयी जागरूक केले गेले आहे.
सदस्यांनी यावर न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार राखला आहे, आणि ते त्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू शकतात.धाराशिव जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच ढवळून निघालं आहे. अनेक राजकीय पक्षांमध्ये या निर्णयावर चर्चा सुरू आहे, आणि स्थानिक स्तरावर आगामी निवडणुकांमध्ये या मुद्द्यावर विचार विनिमय होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची भूमिका
जिल्हा प्रशासनाने आपल्या या कारवाईचा बचाव करत सांगितले की, कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. सर्व सदस्यांना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, आणि त्यांनी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचा सादर न केल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. प्रशासनाने या निर्णयाचे समर्थन करत राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार कार्यवाही केली आहे.
