Devendra Fadnavis: राज्यातील वाहनतपासणी प्रणालीमध्ये मोठा बदल होणार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नुकतीच घोषणा केली आहे. त्यांनी २४ चेकपॉईंट्स १५ एप्रिल २०२५ पर्यंत बंद करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हा निर्णय व्यापारवृद्धी आणि मालवाहतुकीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
रविवारी पार पडलेल्या परिवहन भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यांचे महत्त्व कमी झाल्याचे सांगितले. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्याच्या सीमा तपासणी नाक्यांचे कार्य कमी झाले आहे, त्यामुळे आता यावर अधिक विचार करून चेकपॉईंट्स बंद करणे आवश्यक ठरले आहे. त्यासाठी ते १५ एप्रिलपर्यंत या संदर्भातील प्रस्ताव सादर करायला सांगणार आहेत.
चेकपॉईंट्स बंद करण्याचा उद्देश:
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, भविष्यात व्यापार वाढवण्यासाठी आणि मालवाहतुकीला चालना देण्यासाठी चेकपॉईंट्सचे महत्त्व कमी होणार आहे. यामुळे वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होईल आणि व्यापाराचे प्रमाणही वाढेल. चेकपॉईंट्स बंद करून वाहतुकीतील अडथळे कमी करण्यात येतील, जे व्यापारी आणि वाहनचालकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
सध्याच्या घडीला, राज्यातील विविध स्थानिक पातळीवरचे चेकपॉईंट्स व्यापारासाठी थांबवणारे ठरत आहेत. त्यातून होणारी विलंब आणि कागदपत्रांची तपासणी हे व्यापाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयामुळे एक सकारात्मक बदल होईल, असं आश्वासन दिलं आहे.
परिवहन भवन भूमिपूजन:
रविवारी झालेल्या या कार्यक्रमात, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या परिवहन भवनाचे भूमिपूजन केले. या भवनाचे कार्य अडीच वर्षांत, म्हणजे २०२७ च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल. या कार्यालयाच्या स्थापनेसाठी एक व्यापक आणि आधुनिकीकरणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
कार्यक्रमात उपस्थित असलेले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही या इमारतीच्या महत्वावर भाष्य करत, हा प्रकल्प राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असं सांगितलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दोन महत्वाच्या फेसलेस सेवांचे लोकार्पण केले. या सेवांचा वापर हलक्या व्यावसायिक वाहनांच्या डीलर पॉईंट नोंदणी आणि हायपोथेकेशन टर्मिनेशनसाठी होईल. या सेवांमुळे लोकांना अधिक सहजता मिळेल, आणि प्रक्रिया वेगाने पार पडेल.
तसेच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी ‘मेटा’सोबत झालेल्या कराराचा उल्लेख केला. या कराराद्वारे, नागरिकांना आगामी काळात व्हॉट्सॲपवर ५०० सेवेचा लाभ घेता येईल, ज्यामध्ये आरटीओच्या ४५ फेसलेस सेवांचा समावेश असणार आहे. यामुळे वाहनचालक आणि नागरिकांना अनेक सेवांचा लाभ अधिक सोप्या आणि सोईस्कर पद्धतीने घेता येईल.
आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर:
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आणखी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे, राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे, स्वयंचलित चालक चाचणी केंद्रे आणि एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ITMS) सुरू करण्यात येणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, वाहतूक व्यवस्थेचे अधिक कार्यक्षम व्यवस्थापन होईल. तसेच, चालकांना अद्ययावत तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असे ते म्हणाले.
स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र आणि वाहन चाचणी केंद्रे:
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्र आणि चालक चाचणी केंद्र उभारण्याचे महत्व व्यक्त केले. यामुळे, वाहनांची तपासणी अधिक जलद आणि त्रुटीविना होईल. स्वयंचलित तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून, वाहनांच्या तपासणी प्रक्रियेत सुधारणा होईल आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होईल, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी विशेष योजनांला सुरूवात:
कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या नावाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील १६०० रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना १५ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
