Rickshaw & Taxi Drivers’ Strike | महाराष्ट्रात आता रिक्षा, टॅक्सी, ओला आणि उबर चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधताना मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने या निर्णयाची १ मे पासून म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. मात्र, या निर्णयाला काही चालक संघटनांनी विरोध दर्शवला असून ४ मे पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी विशेष बैठक बोलावली आहे.
प्रवाशांच्या तक्रारींमुळे सरकार आक्रमक
खरं तर राज्य सरकारने २०१९ मध्येच रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचा नियम लागू केला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून मराठीत बोलले जात नाही, ज्यामुळे स्थानिक प्रवाशांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्याशी संवाद साधताना मोठ्या अडचणी येतात. हा विषय गांभीर्याने घेत आता शासनाने कडक पावले उचलली आहेत.
महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य आणि ‘अभिजात’ दर्जा
मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळाला आहे. या ऐतिहासिक घटनेचे औचित्य साधून आणि १ मे या महाराष्ट्र दिनाचे महत्त्व ओळखून परिवहन विभागाने हा निर्णय पूर्ण ताकदीने राबवण्याचा निर्धार केला आहे. हा निर्णय केवळ सक्तीचा नसून, अमराठी वाहनचालकांना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीशी जोडणारा आणि त्यांच्या मनात भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
परिवहन मंत्र्यांची तज्ज्ञांसोबत बैठक
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबतच साहित्यिक आणि भाषा तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. अमराठी चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी सोपा आणि प्रभावी अभ्यासक्रम कसा तयार करता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा उज्ज्वला मेहेंदळे यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ साहित्यिकांचा सहभाग असणार आहे.
चालकांचा विरोध आणि संपाची हाक
दुसरीकडे, या भाषेच्या सक्तीमुळे चालक संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तातडीने मराठी शिकणे आणि बोलणे सर्वांना शक्य होणार नाही, असे मत काही संघटनांनी व्यक्त केले आहे. याच विरोधातून रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी ४ मे पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जर हा संप झाला, तर मुंबई, पुणे आणि ठाण्यासारख्या शहरांतील सार्वजनिक वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रशिक्षणावर भर देणार
सरकारचा उद्देश केवळ दंड आकारणे नसून चालकांना शिक्षित करणे हा आहे. यासाठी विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान, प्रवाशांशी नम्रपणे बोलण्याचे कौशल्य आणि दैनंदिन व्यवहारातील आवश्यक शब्द यावर चालकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल आणि भाषेचा अडसर दूर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या सरकार आणि चालक संघटना यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्वाभिमानाचा आणि भाषेचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे चालकांच्या रोजगाराचा आणि व्यावहारिक अडचणींचा मुद्दा आहे. परिवहन मंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत काय तोडगा निघतो आणि १ मे पासून रस्त्यांवर चित्र काय असेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. मूळ उद्देश हाच आहे की, महाराष्ट्रात सेवा देणाऱ्या प्रत्येक चालकाला इथल्या भाषेशी जोडले जावे.
