सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे की सार्वजनिक ठिकाणी महिलांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे त्यांच्या संमती शिवाय आता छुप्या निरीक्षणाचा गुन्हा (Voyeurism) Law on Filming Women in Public मानले जाणार नाही. या निर्णयामुळे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३५४-क (Section 354-C) अंतर्गत छुप्या निरीक्षणाच्या गुन्ह्याची (Voyeurism) कायदेशीर व्याख्या स्पष्ट होते.
नेमके प्रकरण काय होते?
माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता येथील एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ममता अग्रवाल नावाच्या एका महिलेने तिच्या साथीदारांसह एका सार्वजनिक ठिकाणी मालमत्तेची तपासणी केली, तेव्हा एका पुरुषाने तिचे फोटो आणि व्हिडिओ काढले. या महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की यामुळे तिच्या गोपनीयतेचे (Privacy violation) उल्लंघन झाले आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून (Calcutta High Court) हा खटला सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) मध्ये नेण्यात आला. न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
‘छुप्या निरीक्षणाच्या’ गुन्ह्याची (Section 354-C) ची व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) छुप्या निरीक्षणाच्या गुन्ह्याची (Voyeurism) योग्य व्याख्या स्पष्ट केली आहे. कलम ३५४-क (Section 354-C) या गुन्ह्याचा विचार करण्यासाठी, महिलेची कृती “खाजगी” असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की जर कोणी वॉशरूममध्ये असताना, नग्न असताना किंवा फक्त अंतर्वस्त्रे घालून तिच्या संमतीशिवाय तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ पाहिले किंवा काढले, तर ते कलम ३५४-क (Section 354-C) अंतर्गत गुन्हा आहे.
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर एखादी महिला सार्वजनिक ठिकाणी उभी असेल आणि ती कोणत्याही खाजगी कार्यात (Private Act) गुंतलेली नसेल, आणि तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ तिच्या संमतीशिवाय काढले गेले असतील, तर ते कलम ३५४-क (Section 354-C) अंतर्गत छुप्या निरीक्षणाचा गुन्हा (Voyeurism) ठरत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी काढलेले फोटो किंवा व्हिडिओ या गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत. म्हणून, न्यायालयाने या विशिष्ट प्रकरणात आरोपीला निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने यावर भर दिला की “Voyeurism” हा गुन्हा गोपनीयतेच्या “अत्यंत खाजगी” पैलूशी संबंधित आहे.
Conclusion:-
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला छुप्या निरीक्षणाचा गुन्हा (Voyeurism) संबंधीचा निर्णय या कायद्याची नेमकी आणि कायदेशीर व्याख्या स्पष्ट करणारा आहे. या निकालातून हे स्पष्ट होते की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४-क (Section 354-C) चा उद्देश केवळ सार्वजनिक ठिकाणी काढलेल्या सामान्य फोटोंना शिक्षा करणे नाही, तर महिलांच्या गोपनीयतेच्या ‘अत्यंत खाजगी’ क्षणांचे संरक्षण करणे आहे. केवळ सार्वजनिक ठिकाणी संमतीशिवाय फोटो काढणे या विशिष्ट गुन्ह्यात मोडत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निकाल कायद्याच्या दृष्टीने स्पष्टता आणणारा असला तरी, महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी त्रास देणे, फोटोचा गैरवापर करणे किंवा इतर प्रकारचे गैरवर्तन करणे, यांवर इतर कायदे नक्कीच लागू होऊ शकतात. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि गोपनीयतेच्या अधिकारासाठी समाजात जागरूकता आणि कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q1. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्हॉय्युरिझम’बाबत नेमका काय निर्णय दिला आहे?
-
उत्तर: सार्वजनिक ठिकाणी (Public Places) महिलेच्या संमतीशिवाय तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५४-क (Section 354-C) अंतर्गत येणारा छुप्या निरीक्षणाचा गुन्हा (Voyeurism) ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Q2. ‘व्हॉय्युरिझम’चा गुन्हा (कलम ३५४-क) कधी लागू होतो?
-
उत्तर: हा गुन्हा तेव्हा लागू होतो जेव्हा महिलेची कृती ‘खाजगी कृती’ (Private Act) असेल. म्हणजे, जर कोणी वॉशरूममध्ये असताना, नग्न असताना किंवा फक्त अंतर्वस्त्रे घालून महिलेच्या संमतीशिवाय तिचे फोटो/व्हिडिओ पाहिले किंवा काढले, तरच तो कलम ३५४-क (Section 354-C) अंतर्गत गुन्हा ठरतो.
Q3. कोलकाता येथील खटला नेमका कशाबद्दल होता?
-
उत्तर: ममता अग्रवाल नामक महिला एका सार्वजनिक ठिकाणी मालमत्तेची तपासणी करत असताना एका व्यक्तीने तिचे फोटो आणि व्हिडिओ काढले होते. महिलेने गोपनीयतेचे उल्लंघन (Privacy Violation) झाल्याचा दावा करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Q4. या विशिष्ट प्रकरणात आरोपीला निर्दोष का सोडण्यात आले?
-
उत्तर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की महिला सार्वजनिक ठिकाणी उभी होती आणि कोणत्याही खाजगी कार्यात गुंतलेली नव्हती. छुप्या निरीक्षणाचा गुन्हा (Voyeurism) गोपनीयतेच्या ‘अत्यंत खाजगी’ पैलूशी संबंधित असल्याने, सार्वजनिक ठिकाणी काढलेले फोटो या गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यामुळे आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्यात आले.
Q5. या निर्णयामुळे गोपनीयतेच्या अधिकारावर (Right to Privacy) परिणाम होईल का?
-
उत्तर: या निर्णयामुळे IPC च्या कलम ३५४-क (Section 354-C ) छुप्या निरीक्षणाचा गुन्ह्या (Voyeurism) ची कायदेशीर व्याख्या अधिक स्पष्ट झाली आहे. हा निर्णय ‘Voyeurism’ गुन्ह्याची व्याप्ती मर्यादित करतो, परंतु सार्वजनिक ठिकाणी फोटो काढल्यास इतर कायदेशीर कलमे (जसे की मानहानी किंवा इतर प्रकारचा गैरवापर) लागू होऊ शकतात.
