ZP Schools: Policy Crisis : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत कमी होत गेली आहे. शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता शाळांची संचमान्यता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर आधारित न राहता, आधार पडताळणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार दिली जाईल. याचा थेट परिणाम शाळांवर होईल आणि काही शाळा शिक्षकांच्या अभावामुळे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवीन संचमान्यतेमुळे हजारो शिक्षक होणार अतिरिक्त राज्य शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या धोरणानुसार, शाळांवरील शिक्षकांचा भार कमी केला जाईल. पूर्वी ६१ विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या शाळेसाठी तिसऱ्या शिक्षकाची मंजुरी मिळत होती, मात्र नव्या नियमांनुसार ही संख्या ७६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे लहान शाळांमध्ये तिसऱ्या शिक्षकाची मंजुरी मिळणे शक्य होईल की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. याचा परिणाम शिक्षकांच्या संख्येवर होईल आणि अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरतील.
शिक्षक भरतीवर मर्यादा संचमान्यतेतील नवीन सुधारणा मुळे शिक्षक भरतीसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. २१० विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांमध्ये प्रत्येक शिक्षकासाठी ४० विद्यार्थ्यांची अट घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ, मोठ्या शाळांमध्ये देखील शिक्षकांची कमी संख्या होईल. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक संघटनांनी यावर विरोध केला असून, हा निर्णय सरकारी शाळांच्या अस्तित्वासाठी धोक्याचा ठरू शकतो, असा इशारा दिला आहे. शिक्षणावर गंभीर परिणाम सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर नाहीत.
यामुळे शिक्षण देण्यासाठी योग्य शिक्षकांची कमतरता होईल आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये शिकवणी घेण्यासाठी स्थलांतर करावे लागेल. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही मोठा परिणाम होईल. शिक्षक संघटनांचा विरोध संचमान्यतेमध्ये झालेल्या या बदलांमुळे शिक्षक संघटनांचा विरोध वाढला आहे.
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ज्या शाळांमध्ये ६१ विद्यार्थ्यांची संख्या होती, त्यांना ७६ विद्यार्थ्यांची संख्या होईपर्यंत शिक्षकांची आवश्यकता कमी केली जाईल. यामुळे शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. शिक्षक संघटनांनी याला विरोध दर्शविला असून, जुन्या संचमान्यतेसाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, जर हा निर्णय बदलला नाही, तर शाळांचे अस्तित्व संकटात येईल. शाळा बंद होण्याची शक्यता नवीन संचमान्यतेनुसार, राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचे अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. शिक्षक भारती संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, सरकारकडून या निर्णयाचा पुनरावलोकन करण्याची मागणी केली आहे. या नव्या धोरणामुळे जिल्हा परिषद शाळा बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरजिल्ह्यात सुमारे ३,५०० जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यामध्ये ११,००० शिक्षक कार्यरत आहेत. यानुसार, ४०० ते ५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे, आणि हे सर्व शिक्षक स्थानिक शाळांमध्ये काम करतात.
