Mumbai Pune Highway Toll Free EV: राज्यातील नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चालवणाऱ्या प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ मे २०२५ पासून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ करण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पर्यावरण रक्षणाला चालना मिळणार असून, वाहनधारकांनाही (EV Toll Benefit 2025) मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
ईव्ही टोलमाफीचा निर्णय – प्रदूषणावर अंकुशाचा प्रयत्न
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. हीच पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टोलमाफीसारखे पाऊल उचलले आहे. यामुळे एकीकडे हरित उर्जेला बळ मिळेल, तर दुसरीकडे लोकही अधिक प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराकडे वळतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्या मार्गांवर टोलमाफी लागू होणार?
या निर्णयाचा थेट लाभ मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई-नागपूर बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या ईव्ही वाहनचालकांना मिळणार आहे. या दोन्ही मार्गांवर दररोज हजारो वाहनांची वर्दळ असते. टोलमाफीमुळे वाहनधारकांचा खर्च कमी होणार असून, व्यावसायिक वाहनांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम, पण पर्यावरणाला फायदा
या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा भार येणार असल्याचा अंदाज आहे. तरीदेखील शासनाने पर्यावरणाचे रक्षण आणि स्वच्छ भारताच्या उद्दिष्टासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये व्यावसायिक वापराच्या ‘इंडिगो’, टॅक्सी सेवा, ईव्ही ट्रक्स, आणि बसेस यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ईव्ही वाहनांची वाढती लोकप्रियता
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आज राज्यात विकल्या जाणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी ५ ते ८ टक्के वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. शासनाने २०२५ पर्यंत हे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठरवले आहे.
आकडेवारीनुसार, देशभरातील ईव्ही विक्रीत महाराष्ट्र १२ टक्के वाटा घेऊन आघाडीवर आहे. त्यानंतर कर्नाटक (१० टक्के) आणि तामिळनाडू (८ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. हे पाहता महाराष्ट्रात ईव्ही वाहने लोकप्रिय होत असल्याचे स्पष्ट होते.
चार्जिंग स्टेशनची सुलभ व्यवस्था – प्रवास होणार निर्बंधमुक्त
टोलमाफीसोबतच शासनाने चार्जिंग सुविधांचं नेटवर्क मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही प्रमुख महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. विशेषतः व्यावसायिक वाहनांसाठी डीसी फास्ट चार्जिंग (DC Fast Charging) यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
यामुळे लांब प्रवास करणाऱ्या चालकांना चार्जिंगसाठी अडथळे येणार नाहीत. याशिवाय प्रवाशांचा वेळही वाचेल आणि वाहनाची कार्यक्षमता टिकवता येईल. शासनाच्या या उपक्रमामुळे ईव्ही वाहनधारकांचा प्रवास अधिक सुलभ होईल.
समृद्धी महामार्गावर आधीच सुरू झाली सुविधा
बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गावर चार्जिंग स्टेशन्स कार्यान्वित करण्यात आले असून, त्याचा लाभ अनेक वाहनचालक घेत आहेत. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यातील इतर प्रमुख महामार्गांवरही चार्जिंग सुविधा टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाणार आहे.
विभागांत मतभेद, पण पर्यावरणाला प्राधान्य
या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वित्त विभागाने काही आक्षेप नोंदवले होते. विशेषतः व्यावसायिक वाहनांना टोलमाफी दिल्यास शासनाच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, परिवहन विभागाने पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य देत हा प्रस्ताव पुढे नेला. त्यांच्या मते, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे आणि हरित उर्जेला (Green Transport Scheme Maharashtra) प्रोत्साहन देणे हे सध्याच्या काळात अधिक महत्त्वाचे आहे.
ईव्ही वाहनधारकांची सकारात्मक प्रतिक्रिया
शासनाच्या या निर्णयाचे ईव्ही वाहनधारकांकडून स्वागत केले जात आहे. “पूर्वी टोल भरताना मोठा खर्च व्हायचा, आता तो वाचणार आहे. शिवाय चार्जिंगचीही सोय होणार असल्याने प्रवास अधिक आरामदायक होईल,” असे एका वाहनचालकाने सांगितले.
व्यावसायिक वाहनधारकही या निर्णयामुळे खूश आहेत. “इंधनाचे दर सतत वाढत आहेत. ईव्ही गाड्यांमुळे खर्च कमी होतो. आता टोल माफ झाल्यामुळे आम्हाला खूप दिलासा मिळेल,” असे मत टॅक्सी चालक संघटनेने व्यक्त केले आहे.
🟢 महत्त्वाचे मुद्दे: EV Toll Waiver Decision 2025
✅ १ मे २०२५ पासून मुंबई-पुणे आणि समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी
✅ सर्व प्रकारची EV वाहने – व्यावसायिक व खाजगी यांचा समावेश
✅ दर २५ किमीवर EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
✅ १०० कोटींचा तिजोरीवरील भार, तरीही पर्यावरणाला प्राधान्य
✅ महाराष्ट्रात १२% EV बाजारपेठ, देशात आघाडीची भूमिका
✅ हरित भविष्याची सुरुवात, स्वच्छ व शाश्वत युगाकडे वाटचाल
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केवळ (Mumbai Pune Highway Toll Free EV) टोल माफ करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो एक हरित भविष्यासाठी टाकलेला निर्णायक पाऊल आहे. भविष्यात ही योजना आणखी विस्तृत केली जाण्याची शक्यता असून, इतर राज्यांसाठीही हे एक सकारात्मक उदाहरण ठरणार आहे.
