Baliraja Sheti & Panand Raste Yojana: महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ योजना (Baliraja Sheti & Panand Raste Yojana) राबवली जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते, आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी महत्वाचे असलेल्या शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी बजेटमध्ये केलेल्या या निर्णयामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेती व्यवस्थेवर चांगला प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. ‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना सुलभ वाहतूक, पाण्याच्या सोयी, आणि बळकटीकरणाच्या बाबतीत सहाय्य पुरवणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि त्यांचा उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नवा मार्ग मिळेल.
योजना कशी कार्यान्वित होईल?
‘बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते’ योजनेअंतर्गत (Baliraja Sheti & Panand Raste Yojana) शेतकऱ्यांसाठी विविध शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची बांधणी केली जाईल, ज्यामुळे शेतमालाच्या वाहतुकीला सुलभता मिळेल. त्याचप्रमाणे, शेतकरी उत्पादने वेळेवर आणि कमी खर्चात बाजारपेठांमध्ये पोहोचवू शकतील. योजनेला यशस्वीपणे राबवण्यासाठी, राज्य सरकार विविध भागात प्रकल्प राबविण्याची तयारी करत आहे.
विविध विभागांसाठी नियोजन
2025-26 च्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांसाठी (Baliraja Sheti & Panand Raste Yojana) मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यासह, विविध विभागांसाठी दीक्षा दिलेली आहे, ज्या अंतर्गत खालीलप्रमाणे प्रकल्प राबवले जातील:
कृषि विभाग: कृषी क्षेत्रातील विकासासाठी 9,710 कोटी रुपये नियत केले आहेत. या निधीचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत सुधारणा आणण्यासाठी केला जाईल.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, व मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग: या विभागासाठी 635 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. यामध्ये पशुपालन व दुग्धव्यवसायांच्या उत्पादनक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
फलोत्पादन विभाग: 708 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, या निधीचा उपयोग राज्यातील फलोत्पादन उद्योगाच्या विकासासाठी होईल.
मृद व जलसंधारण विभाग: जलसंधारणासाठी 4,247 कोटी रुपयांची योजना दिली आहे. या निधीचा उपयोग जलसाठ्याची शाश्वती व सुसंगत व्यवस्थापनासाठी केला जाईल.
जलसंपदा विभाग: 16,456 कोटी रुपये जलसंपदा व खारभूमी विभागासाठी निर्धारित करण्यात आले आहेत. याचा उपयोग पाणी व्यवस्थापनाच्या तंत्रज्ञानासाठी व जलस्रोतांच्या पुनर्निर्मितीसाठी होईल.
मदत व पुनर्वसन विभाग: 638 कोटी रुपयांची तरतूद या विभागासाठी केली गेली आहे, ज्यामध्ये आपत्ती निवारण व पुनर्वसन कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
याशिवाय, सौर कृषीपंपांची स्थापना सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यभरात 2,90,129 सौर कृषीपंपांची स्थापना करण्यात आले आहे, आणि सध्या 1,000 पंप दररोज स्थापित केले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना वीज समस्यांपासून मुक्तता मिळेल आणि पर्यावरणालाही फायदे होतील.
हे पण वाचा: तरुणांसाठी अजित पवारांची मोठी घोषणा 20 लाख कोटींची गुंतवणूक व 50 लाख नवीन रोजगार!
एक तालुका – एक बाजार समिती” योजना
कृषी क्षेत्रातील विकासाला गती देण्यासाठी “एक तालुका – एक बाजार समिती” योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापित केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले बाजारपेठ आणि त्यांच्या शेतमालासाठी अधिक बाजार उपलब्ध होईल. बाजार समित्यांचा कार्यक्षेत्र वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना समर्पक बाजारपेठ उपलब्ध करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
बजेटमध्ये केलेल्या या घोषणांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला पर्याय उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न आणि जीवनमान सुधारण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना एकीकडे अधिक उत्तम यंत्रसामुग्री, योग्य बी बियाणे, खते आणि पाणी व्यवस्थापनासाठी उपाय मिळतील, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांना उपयुक्त वाहतूक व्यवस्थाही मिळेल. यामुळे शेतमालाची योग्य वाहतूक होईल आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठांमध्ये उच्च दर मिळवता येईल.
