Maharashtra: Bangladeshi Rohingyas Action: महाराष्ट्र राज्य सरकारने बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांच्या वाढत्या प्रमाणावर गंभीरपणे लक्ष दिले असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अवैध स्थलांतरितांची संख्या वाढत असल्याने, महाराष्ट्र सरकारने विशेषत: जन्म प्रमाणपत्रांच्या बनावट वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे, बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करत असल्याच्या समस्येवर मर्यादा घालता येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
नवीन नियमांची आवश्यकता
महाराष्ट्रात अवैध स्थलांतरितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, विशेषतः बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर. या लोकांनी भारतात प्रवेश केला आणि त्यांनी वेळोवेळी भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. अशा घुसखोरांना जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि अन्य सरकारी कागदपत्रे सहजपणे मिळवणे शक्य होऊ शकते. त्यामुळे, सरकारने त्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांना कारवाईसाठी अटक करण्यासाठी कठोर धोरणे बनवली आहेत.
बनावट कागदपत्रांविरुद्ध कडक नियम
या संदर्भात, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांमध्ये बदल केला आहे. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचे वितरण रोखणे आणि बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापासून थांबवणे आहे.
नवीन नियमांनुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीने एक वर्षानंतर जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीसाठी अर्ज केला आणि त्याच्याकडे संबंधित आवश्यक पुरावे नाहीत, तर त्या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. यामुळे, अवैध घुसखोरांचा शोध घेणे आणि त्यांना राष्ट्रीय धोरणांतून बाहेर ठेवणे शक्य होईल.
महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचा उद्देश भारतातील अवैध स्थलांतरितांना जन्म प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणे आहे. हे नियम महाराष्ट्रातील नागरिकत्व आणि नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.
जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा
1969 च्या जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम आणि 2000 च्या महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमांनुसार, जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे, अर्जाच्या तपासणीची प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे.
संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि ग्रामसेवक यांच्या मदतीने अर्जाची तपासणी करण्यात येईल.
जर अर्जातील माहिती खोटी किंवा बनावट आढळली, तर पोलिस विभागाकडून अधिक तपास केला जाईल.
दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई केली जाईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि यथायोग्यतेची खात्री केली जाईल. याचा मुख्य फायदा म्हणजे, अवैध घुसखोरांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांच्या वापरास रोखता येईल.
नागरिकत्व आणि सुरक्षा धोरणातील बदल
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकत्व प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होईल, अशी आशा आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवैध घुसखोरीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांची संख्या वाढल्यामुळे, स्थानिक नागरिकांमध्ये सुरक्षा आणि रोजगाराच्या बाबतीत चिंता निर्माण झाली आहे.
या धोरणामुळे नागरिकत्व संबंधित गैरव्यवहार आणि कागदपत्रांच्या बनावट वापरास आळा बसवण्यात मदत होईल. घुसखोरांचे नागरिकत्व आणि सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतेही चुकीचे उपयोग रोखणे सरकारच्या प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये सामील आहे. त्याचबरोबर, स्थानिक जनतेला सुरक्षेची हमी देण्याचे सरकारचे मुख्य लक्ष आहे.
राज्य सरकारचे निर्णायक धोरण
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांविरुद्ध कडक कारवाईची आवश्यकता राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. यामुळे, भारतातील नागरिकत्व प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि योग्यतेचा स्तर उंचावला जाईल.
या निर्णयामुळे, राज्यातील प्राधिकृत व्यक्तींच्या तपासणीची प्रक्रिया अधिक चोख होईल. विशेषत: जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि ग्रामसेवक या स्तरावर तपासणी झाल्यानंतर, पोलिस विभागामार्फत अधिक तपासणी होईल. यामुळे, ज्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला आहे, त्यांना जेरबंद केले जाईल आणि कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
