Khultabad Aurangzeb Tomb Dispute: पश्चिम महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर (मागील औरंगाबाद) येथील खुलताबाद परिसरात असलेल्या औरंगजेबाच्या कबरीवरून (Aurangzeb Tomb) काही महिन्यांपासून वाद निर्माण झाला आहे. हिंदुत्ववादी संघटना आणि त्यांचे समर्थक या कबरीला हटवण्याची मागणी करत आहेत. या मुद्द्यावर स्थानिक स्तरावर आंदोलने देखील झाली आहेत, तर काही ठिकाणी दंगल आणि तणाव निर्माण झाला आहे. काही लोक या कबरीला इतिहासाच्या आणि भारताच्या सांस्कृतिक धरोहराच्या दृष्टीने महत्वाचे मानत आहेत, तर काहींना ती हटवण्याची इच्छा आहे. पण, या मुद्द्यावर कायदेशीर दृष्टिकोनातून कोणाला कबर हटवण्याचा अधिकार आहे, हे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
औरंगजेबाची कबर: एक ऐतिहासिक संदर्भ
इतिहासाच्या पंढरपूरात, औरंगजेब हा एक महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त शासक म्हणून ओळखला जातो. औरंगजेबाचा मृत्यू 3 मार्च 1707 रोजी अहमदनगरमध्ये झाला. त्याने मृत्यूपूर्वी एक इच्छापत्र लिहून, आपल्या कबरचे ठिकाण खुलताबाद येथील सय्यद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी यांच्या दर्ग्याजवळ ठरवले होते. हे लक्षात घेतल्यास, औरंगजेबाची कबर त्याच्या इच्छेनुसार उभारली गेली होती.
त्याच्या मुलाने आझमशाहने ही कबर उभारली, मात्र त्याने त्यासाठी त्याच्या स्वतःच्या पैशांचा वापर केला नाही, तर त्याने त्याचे वडील आणि त्याच्या कामाच्या आडून जमा केलेल्या पैशांचा उपयोग केला. आजही ही कबर साधी असून, त्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी एकदाच पांढरे वस्त्र चढवले जाते.
कबर हटवण्याची मागणी आणि कायदेशीर अडचणी
आजही या (Aurangzeb Tomb) कबरवरून वाद सुरू आहे, आणि काही हिंदुत्ववादी संघटना या कबराला हटवण्याची मागणी करत आहेत. त्यासाठी एक मुख्य मुद्दा म्हणजे ऐतिहासिक दृष्टिकोन आणि सांस्कृतिक धरोहर. या कबराच्या आसपास अनेक वादग्रस्त घटक आहेत, परंतु या कबराला कायदेशीर पातळीवर हटवण्याचा अधिकार कोणाला आहे हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कायदा आणि कबराची संरक्षण
भारत सरकारने 1958 मध्ये प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे संरक्षण अधिनियम (AMASR Act, 1958) लागू केला होता. यानुसार, ऐतिहासिक आणि पुरातत्वीय महत्त्वाच्या स्थळांना संरक्षण दिले जाते. औरंगजेबाच्या कबरसारख्या ऐतिहासिक स्मारकाचे संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) करतो. एखाद्या कबर किंवा स्मारकावर कोणताही हस्तक्षेप किंवा तोडफोड करणे कडकपणे प्रतिबंधित आहे.
याआधारे, औरंगजेबाच्या कबराला केंद्र सरकारच्या आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (ASI) या संस्थेचे संरक्षण आहे. जर या कबरावर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला गेला, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई होईल.
कबर हटवण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
भारतीय कायद्यांनुसार, ज्याला या कबरासंबंधी कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, तो म्हणजे केंद्र सरकार आणि त्याच्या संबंधित संस्थांचा समावेश असलेल्या सरकारी विभागांना. त्यासाठी एक मान्यताप्राप्त प्रक्रिया आणि कानूनी प्रक्रिया असावी लागते. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन यांना या कबराच्या हटवण्याचा अधिकार नाही.
भारतातील “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे संरक्षण अधिनियम (AMASR Act, 1958)” नुसार, कबर किंवा पुरातत्वीय स्थळे हटवणे किंवा त्यावर हस्तक्षेप करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा मानले जाते. यावर प्रशासनाची अनुमती असली तरी, संरक्षण कक्षेच्या देखरेखीच्या बाहेर असलेला कोणताही हस्तक्षेप कायदेशीरपणे निषिद्ध आहे.
कबर तोडल्यास काय होईल?
काही व्यक्तींनी किंवा संघटनांनी कबर हटवण्याचा किंवा तोडण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. भारतीय पुरातत्व कायद्यांनुसार, अशा कारवाईसाठी तांत्रिक आणि दंडात्मक कार्यवाही केली जाऊ शकते. त्या व्यक्तीवर तीन महिने कारावास, 5000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.
निष्कर्ष:
याशिवाय, जर कोणत्याही व्यक्तीने ऐतिहासिक स्मारकाला किंवा पुरातत्वीय स्थळाला नुकसान पोहचवले, तर त्यावर गंभीर कायदेशीर परिणाम होतील. भारतीय कायद्यानुसार, अशी क्रिया अत्यंत गंभीर गुन्हा मानली जाते, आणि त्यासाठी कायदेशीर दंड आणि कारावासाची कारवाई होऊ शकते.
