MPs Pension Increase: केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांच्या वेतनात मोठी वाढ केली आहे. त्याचबरोबर, माजी खासदारांच्या पेन्शन (MPs Pension) आणि भत्त्यांमध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होणाऱ्या या बदलांमध्ये खासदारांचे मासिक वेतन १ लाख रुपये वाढवून १.२४ लाख रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे खासदारांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल, असे सांगितले जात आहे.
वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ
संसदीय कार्य मंत्रालयाने सोमवारी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha) सदस्यांचे मासिक वेतन १ लाख रुपयांनी वाढवून १.२४ लाख रुपये करण्यात आले आहे. या पगारामध्ये त्यांच्या कामकाजी अधिकारांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, दैनिक भत्ताही वाढवण्यात आले आहे. दैनंदिन खर्चासाठी दिला जाणारा भत्ता २,००० रुपयांनी वाढवून २,५०० रुपये करण्यात आले आहे.
माजी खासदारांची पेन्शन वाढवली
माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये देखील मोठी वाढ करण्यात आली आहे. २५,००० रुपये असलेल्या मासिक पेन्शनमध्ये ६,००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, आणि आता माजी खासदारांना ३१,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे. याशिवाय, पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी (Duration) साठी काम केलेल्या खासदारांना अतिरिक्त पेन्शन (Additional pension) मिळेल. हा पेन्शन २,००० रुपयांवरून २,५०० रुपये केला गेला आहे.
हे पण वाचा: लाडकी बहीण योजनेत दुरुस्ती होणार, अजित पवारांची विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा
२०१८ मध्ये झालेल्या वाढीच्या तुलनेत नवीन वाढ
केंद्र सरकारने (Central government India) यापूर्वी २०१८ मध्ये खासदारांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ केली होती. त्या वेळी खासदारांचे पगार १ लाख रुपये महिन्याला निश्चित करण्यात आले होते. या वेतनाचा उद्देश महागाई आणि खासदारांच्या उदरनिर्वाहासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विचार करत घेतला होता. त्यानंतर, प्रत्येक खासदाराला त्यांच्या कार्यस्थळी कार्यालय चालवण्यासाठी, लोकांसोबत संपर्क साधण्यासाठी आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी भत्ता दिला जातो.
विशेष भत्ते आणि सुविधा
राज्यसभा आणि लोकसभेचे सदस्य केवळ त्यांच्या पगारातच सुधारणा करत नाहीत, तर त्यांना अनेक सुविधाही दिल्या जातात. खासदारांना दरवर्षी फोन आणि इंटरनेट वापरण्यासाठी भत्ता दिला जातो. तसेच, खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना वर्षातून ३४ वेळा मोफत डोमेस्टिक फ्लाइट्सद्वारे प्रवास करण्याची सुविधा मिळते. (MPs and their families get the facility to travel on free domestic flights 34 times a year.) त्यांना खाजगी तसेच कार्यानुसार फर्स्ट क्लास रेल्वे प्रवास करण्याचा अधिकार आहे.
रस्त्याने प्रवास करणाऱ्या खासदारांना इंधन खर्च, वर्षभरासाठी ५०,००० युनिट वीज, आणि ४,००० किलोलीटर पाणी मोफत दिले जाते. या सर्व सुविधांच्या अंतर्गत खासदारांना दिल्लीत भाडे न देता सरकारी निवास मिळतो. जो खासदार सरकारी निवासस्थान (MP’s Official Residence) घेणार नाही, त्यांना घर भत्ताही दिला जातो.
हे पण वाचा: महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: 1 एप्रिलपासून सर्व वाहनांना FASTag अनिवार्य
मंत्रालयाची भूमिका
संसदीय कार्य मंत्रालयाने (Ministry of Parliamentary Affairs) यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली असून, १ एप्रिल २०२३ पासून या सर्व वाढी लागू होणार आहेत. यापूर्वी, २०१८ मध्ये खासदारांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये, खासदारांना कार्यालय चालवण्यासाठी ७०,००० रुपये, कार्यालयीन खर्चासाठी ६०,००० रुपये आणि संसदीय अधिवेशनांदरम्यान दर दिवशी २,००० रुपयांचा भत्ता दिला जातो. या सर्व भत्त्यांमध्ये देखील वाढ केली जाईल.
सरकारचा दृष्टिकोन
केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की खासदारांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये होणारी वाढ त्यांना त्यांच्या कार्यकाळामध्ये अधिक समर्पितपणे काम करण्यासाठी प्रेरित करेल. तसेच, या निर्णयामुळे खासदारांचा जीवनमान सुधारेल आणि ते अधिक प्रभावीपणे जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी कार्य करू शकतील.
