राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या जमिनींच्या हक्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाने मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळवणे सुलभ होईल, तसेच जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत होणाऱ्या वादांना आळा बसणार आहे.
वारसांना मिळणार हक्काची जमीन
मरण पावल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या कायदेशीर वारसांमध्ये हक्क नोंदवून देणारी ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा देणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांचे हक्काचे जमीन मिळवण्यास मदत होईल आणि त्यांच्याकडून अधिकृतपणे त्या जमिनीच्या मालकीचा हक्क स्वीकारला जाईल.
सध्याच्या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना जमिनीवर अधिकार मिळवण्यासाठी अनेक वेळा कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागतो. अनेक वेळा जमिनीवर वारसा नोंदवण्यासाठी भटकंती करावी लागते आणि यामुळे जमिनीसंबंधी विविध वाद निर्माण होतात. यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेणं देखील कठीण होतं.
बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रायोगिक सुरूवात
सद्यस्थितीत, महाराष्ट्र राज्य सरकारने बुलढाणा जिल्ह्यात या वारस नोंदणी प्रक्रियेची प्रायोगिक सुरूवात केली आहे. या मोहिमेच्या यशस्वितेनंतर, राज्यातील इतर जिल्ह्यात या प्रक्रियेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. या कार्यवाहीसाठी एक वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे संपूर्ण राज्यात वारस नोंदणी प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना या प्रक्रियेचा लाभ मिळवण्यासाठी ते आवशक कागदपत्रे संबंधित तलाठ्यांकडे सादर करतील. यामुळे ते विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवू शकतील आणि जमिनीच्या मालकीला जोडलेल्या वादांना थांबवू शकतील.
वारस नोंदणी प्रक्रिया कशी होईल?
वारस नोंदणी प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी, प्रत्येक गावातील तलाठी हे मृत खातेदारांची यादी तयार करतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे कायदेशीर वारस तलाठ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करतील. या कागदपत्रांमध्ये पुढील गोष्टी असतील:
अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र
- सर्व वारसांचे वय दर्शवणारा दस्तऐवज
- आधार कार्डाची सत्यप्रत
- शपथपत्र किंवा स्वयंघोषणापत्र
- अर्जदाराचा पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक
या कागदपत्रांच्या आधारे तलाठ्यांमार्फत चौकशी करून, मंडळ अधिकारी त्या कागदपत्रांची पडताळणी करतील. त्यानंतर, मंडळ अधिकारी संबंधित सातबारा उताऱ्यावर आवश्यक दुरुस्ती करणार आहेत. या प्रक्रियेसाठी तहसीलदारांना समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात येईल.
ई-हक्क प्रणाली आणि इतर महत्त्वाचे मार्गदर्शन
वारस नोंदणीसाठी अर्ज केवळ ‘ई-हक्क प्रणाली’द्वारे स्वीकारले जातील. ‘ई-हक्क प्रणाली’ अंतर्गत सर्व अर्ज ऑनलाईन प्राप्त होणार आहेत, ज्यामुळे प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व चुकांच्या संधी कमी होईल.
तसेच, या मोहिमेच्या सर्व स्तरांवर कार्यवाही होत असताना, संबंधित जिल्हा अधिकारी व तहसीलदार यांना दर आठवड्याला संबंधित अहवाल पाठवला जाईल. यामुळे या प्रक्रियेवर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल आणि कामाची गती वाढवता येईल.
वारस नोंदणी प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
या प्रक्रियेची मुख्य उद्दीष्ट शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळवणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे सुलभ होईल. तसेच, जमिनीच्या मालकीचा अधिकार स्पष्ट झाल्याने भविष्यकाळात वारसांमध्ये होणाऱ्या वादांचा निःशुल्क मार्गाने निराकरण होईल.
याशिवाय, या प्रक्रियेचे महत्वाचे फायदे असे आहेत:
सरकारी योजनांचा लाभ: शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर अधिकार मिळाल्यामुळे त्यांना विविध कृषी योजना, अनुदान आणि पतपुरवठा सहज उपलब्ध होईल.
सतत वादांचा टाळ: मृत शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील वारस नोंदणीमुळे भविष्यात होणाऱ्या अधिकार व वादांची समस्या कमी होईल.
प्रभावी अंमलबजावणी: या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि राज्यातील कार्यवाहीचे गतीला मिळणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लवकर हक्क मिळतील.
कागदपत्रांची सोय: वारस नोंदणीसाठी अर्ज सादर करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रांची सोय असणार आहे, ज्यामुळे कागदपत्रांच्या त्रुटीला वाव मिळणार नाही.
