Budget 2025: Historical Changes: महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांसाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणांची झळाळी पाहायला मिळाली. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, राज्यातील कृषी क्षेत्रातील विकास आणि सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानाला सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन व्यवस्था सुधारणा, मोफत वीज योजना आणि गृहनिर्माण धोरणाचा समावेश आहे.
कृषी क्षेत्रातील आधुनिकता: एआय तंत्रज्ञानाचा वापर
कृषी क्षेत्र हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. त्याला अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनविण्यासाठी सरकारने एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग पिकांचे नियोजन, उत्पादन वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि शेतीमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करणे यासाठी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 50,000 शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञानाचा लाभ दिला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमध्ये अधिक कार्यक्षमतेने काम करता येईल, तसेच आर्थिक दृष्ट्या ते फायदेशीर ठरेल.
सिंचन प्रणालीमध्ये सुधारणा: 5000 कोटी रुपयांची तरतूद
शेतकऱ्यांच्या पिकांसाठी योग्य सिंचन व्यवस्था असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सरकारने सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी 5000 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. यामध्ये अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची पूर्तता आणि कालव्यांच्या दुरुस्तीचे काम समाविष्ट आहे. नाबार्डच्या सहाय्याने महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमासाठी 5000 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. या उपाययोजनामुळे राज्यात सिंचनाच्या सुविधांचा विस्तार होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पाणी मिळेल आणि त्यांचे उत्पादन वाढेल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा: मोफत वीज योजना
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री मोफत बळीराजा वीज योजना सुरू करण्यात येणार असून, याअंतर्गत 7978 कोटी रुपयांची सवलत दिली जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून लाखो शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांना कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर संसाधनांचा वापर अधिक सोयीचा होईल. या योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात घट आणणे आणि त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे आहे.
गृहनिर्माण धोरण: सर्वसामान्यांसाठी घराचे स्वप्न
राज्यातील गृहनिर्माण धोरणातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सरकारने नव्या गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास, यशवंतराव चव्हाण वसाहत आणि धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांद्वारे राज्यातील गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना घराच स्वप्न साकार करण्यास मदत मिळणार आहे. गृहनिर्माण योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, ज्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.
अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या विकासात्मक दृष्टिकोनाची सांगिता केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांचा विकास, ग्रामीण भागाचा समृद्धी, आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानातील सुधारणा आहे. राज्यातील सर्व घटकांसाठी समावेशक विकास साधण्यासाठी सरकार नेहमीच तत्पर असणार आहे.
त्याचप्रमाणे, कृषी, पाणी व्यवस्थापन, शहरी व ग्रामीण गृहनिर्माण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबीवर विशेष लक्ष दिले आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना, नागरिकांना आणि व्यवसायांना एक नवी संजीवनी देण्याचा निर्धार केला आहे.
