Fastag Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर फास्ट टॅग वापरणे अनिवार्य करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून हा नियम लागू होणार आहे, आणि त्यानंतर प्रत्येक वाहनासाठी फास्ट टॅग वापरणे आवश्यक ठरेल. या निर्णयामुळे राज्यातील रस्त्यांवरील टोल वसुली प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
फास्ट टॅग प्रणालीची लोकप्रियता वाढली असून, ही प्रणाली जलद आणि सुरक्षित टोल वसुली साठी आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे फास्ट टॅगसाठी नोंदणी करणारे वाहनधारक टोल नाक्यांवर अधिक वेळ घेणार नाहीत आणि वाहतूक कोंडी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
फास्ट टॅग न वापरणाऱ्यांना होईल दुप्पट शुल्क
ज्या वाहनधारकांनी फास्ट टॅग न वापरण्याचा निर्णय घेतला किंवा फास्ट टॅग प्रणालीशी जोडणी केली नाही, त्यांना टोलाच्या ठिकाणी दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. या पावलामुळे रोख, कार्ड किंवा यूपीआयद्वारे टोल भरणे महाग होईल, कारण त्यांना सध्याच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागेल. हा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. विशेषत: मुंबई आणि ठाणे परिसरातील पाच प्रमुख टोल नाक्यांवर या आदेशाचा प्रभाव पडेल. यामध्ये मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली, दहिसर आणि वाशी हे टोल नाके समाविष्ट आहेत. या ठिकाणी हलकी वाहने आणि स्कूल बससाठी टोल माफी आहे, परंतु फास्ट टॅग वापरणे अनिवार्य ठरले आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रमुख महामार्गांवरही लागू होईल
महाराष्ट्रातील प्रमुख रस्ते प्रकल्प जसे की मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, वांद्रे-वरळी सी लिंक, सोलापूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प आणि नागपूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक वाहनधारकासाठी फास्ट टॅग अनिवार्य असणार आहे.
ही प्रणाली वाहतूक कोंडी रोखण्याचा एक मोठा उपाय आहे, कारण फास्ट टॅग वापरणाऱ्या वाहनांची जलद वसूली होईल. विशेषत: मुंबईतील वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आणि अटल सेतूवर सर्व वाहनांसाठी टोल वसूल केला जातो आणि याठिकाणी फास्ट टॅगची आवश्यकता आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे
फास्ट टॅग ही एक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली आहे जी वाहनाच्या विंडशील्डवर लावले जात असलेले एक इलेक्ट्रॉनिक टॅग आहे. तो टोल नाक्यावर स्कॅन केला जातो आणि त्यानुसार वाहनधारकाचे खाते त्वरित डेबिट होते. यामुळे टोल नाक्यावर लांब रांगा निर्माण होण्याची शक्यता कमी होते आणि वाहतुकीला वेग मिळतो.
प्रवाशांना फास्ट टॅगसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने 2014 मध्ये या तंत्रज्ञानाची सुरूवात केली होती, आणि आता त्याचे वापर अधिकाधिक वाढवले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील याच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठोस पाऊल उचलले आहे.
फास्ट टॅगसाठी शाळेच्या बस आणि हलक्या वाहनांसाठी सूट
तथापि, मुंबईतील पाच टोलनाक्यांवरील शाळेच्या बसेस, हलक्या मोटार वाहनांना टोल माफी आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या वाहनोंसाठी फास्ट टॅग वापरणे अनिवार्य असेल, परंतु ते टोल शुल्क देणार नाहीत. तथापि, अन्य वाहनधारकांना या निर्णयामुळे अधिक शुल्क भरणे अनिवार्य होईल.
हे निर्णय सरकारच्या वाहतूक धोरणाचा एक भाग आहेत ज्यामुळे प्रवासाच्या सुविधा आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर आलेली जनहित याचिका फेटाळली आहे, त्यामुळे 1 एप्रिलपासून हे नियम लागू होणार आहेत.
यामध्ये प्रशासनाने सर्व वाहनधारकांना वेळेत फास्ट टॅग नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने यासाठी अनेक उपाय योजले असून, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सुविधा दिली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील या निर्णयामुळे टोल नाक्यावर होणाऱ्या विलंबात मोठी घट होईल आणि रस्ते वाहतूक अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
