Onion Export Duty News Today: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवले जाणार आहे. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना व निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या कांद्यावर 20% निर्यात शुल्क लागू आहे. याचबरोबर किमान निर्यात किंमत (MEP) देखील लागू होती. यामुळे कांद्याची निर्यात कमी झाली होती. त्यामुळे भारतात कांद्याची किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी तसेच देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी डिसेंबर 2023 पासून मे 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. पण आता सरकारने या निर्यात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक चांगले भाव मिळण्याची शक्यता आहे.
रब्बी हंगामातील उत्पादन आणि बाजारातील स्थिती
कांद्याच्या उत्पादनाचा अंदाज पाहता, रब्बी हंगामात 2025 मध्ये भारतात 227 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. हे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत 18% अधिक आहे. यामुळे कांद्याची आवक बाजारात वाढली आहे, आणि त्यामुळे कांद्याचे दर काही प्रमाणात घसरले आहेत. 21 मार्च 2025 रोजी लासलगाव बाजारात कांद्याचा दर 1330 रुपये प्रति क्विंटल, तर पिंपळगाव बाजारात कांद्याचा दर 1325 रुपये प्रति क्विंटल नोंदवला गेला.
महत्वाची बातमी: दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय लष्करात नोकरीची सुवर्णसंधी!
निर्यातीचे प्रमाण वाढणार
कांद्यावर निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे भारताची कांद्याची निर्यात वाढेल. 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने 17.17 लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली होती. 2024-25 मध्ये 11.65 लाख मेट्रिक टन निर्यातीचा अंदाज आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारात चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांद्याचे निर्यात प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा आहे.
महत्वाची बातमी: केंद्रीय कर्मचार्यांना महागाई भत्त्याची कमी वाढ; कर्मचाऱ्यांचा अपेक्षाभंग
सम्बंधित ख़बरें



शेतकऱ्यांचा फायदा
कांद्यावरचा निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. निर्यात शुल्क कमी झाल्यामुळे जागतिक बाजारात कांद्याची मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील. याशिवाय, बाजारात कांद्याची मोठी आवक सुरू असल्याने, भारतात कांद्याच्या दरात अधिक स्थिरता राहील. सरकारने बाजार स्थिर ठेवण्याचे उपाय सुरु केले असून, किरकोळ कांद्याचे दर 10% कमी झाले आहेत, आणि घाऊक कांद्याचे दर 39% कमी झाले आहेत. यामुळे ग्राहकांवर महागाईचा ताण कमी होईल.
शेतकऱ्यांसाठी भविष्यातील दृष्टीकोन
कांद्याच्या भावाबद्दल काही काळी अनिश्चितता होती, परंतु सरकारने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांना एक चांगला संधि देतो. सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे लक्षात घेत आहे, आणि ते शेतकऱ्यांना योग्य आणि रास्त भाव देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या रब्बी कांद्याचे उत्पादन अधिक असल्यामुळे बाजारात स्थिरता आहे, आणि आगामी काळात रब्बी कांद्याची आवक सुरू होईपर्यंत बाजारात कांद्याचे दर स्थिर राहतील.