महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक चिंतेची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने 2025 च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची (Karja Mafi Yojana) कोणतीही घोषणा केली नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज माफीची मोठी अपेक्षा बाळगली होती, परंतु सरकारच्या निर्णयामुळे आता त्यांना कर्जाची परतफेड करण्याचं तगडं संकट समोर आले आहे.
कर्जमाफीची अपेक्षा, पण निराशा
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. लाडकी बहिण योजना आणि कर्जमाफी होईल, अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महायुतीच्या पक्षाला मते दिली. सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांची नजर आता अर्थसंकल्पावर होती, कारण तिथे (Karja Mafi Yojana) कर्जमाफीबद्दल काहीतरी ठोस घोषणा होईल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला, कारण कर्जमाफीबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
हे पण वाचा: लाडकी बहीण योजनेत दुरुस्ती होणार, अजित पवारांची विधानसभेत महत्त्वाची घोषणा
अर्थसंकल्पातील अन्य घोषणांचे शेतकऱ्यांवर परिणाम
या अर्थसंकल्पात, सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. यामुळे महिलांना बरेच फायदे होणार आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या (Karja Mafi Yojana) कर्जासंबंधी कोणतीही घोषणा न केल्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. महायुतीच्या सरकारने महिलांसाठी योजना आखल्या असल्या तरी, शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या डोंगराची सोय करण्यात सरकारने अपयश ओढवले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील निराशा आणि चिंता वाढली आहे.
कर्जाची परतफेड – 31 मार्चपर्यंतची मुदत
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर, शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीच्या बाबतीत मोठं संकट उभं राहिलं आहे. 31 मार्चपर्यंत कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे. या मुदतीमध्ये कर्जाची परतफेड न केल्यास शेतकऱ्यांना भविष्यात कर्ज मिळवण्यासाठी कठोर अटींना सामोरे जावे लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती आणखी वाढली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या परतफेडीचे दडपण कायम राहील, आणि त्यामुळे त्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागेल.
कर्जाची परतफेड न केल्यास पुढे संकट
जर शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत कर्जाची परतफेड केली नाही, तर पुढील वर्षी त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल. महाराष्ट्रात लाखो शेतकरी कर्जाच्या (Karja Mafi Yojana) ओझ्याखाली दाबले जात आहेत आणि त्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय गरजेचा होता. परंतु अर्थसंकल्पातील गप्प शांततेमुळे शेतकऱ्यांच्या चिंता अजूनच वाढल्या आहेत.
कर्जमुक्ती योजना – काही अपेक्षित बदल
2019 मध्ये राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेतून जिल्ह्यातील 2 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांना 1752 कोटी रुपयांचे कर्ज (Karja Mafi Yojana) माफ झाले होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही योजना होती, पण महायुतीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीची आश्वासक घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. यामुळे, कर्जमाफी मिळाल्या न मिळाल्या तरी, शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणे भाग होईल.
हे पण वाचा: ‘या’ योजनेत पैसे गुंतवा, लॉटरीची गरज नाही; सुरक्षित आणि फायदेशीर परतावा मिळवा!
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ
शासनाने कर्जाच्या नियमित परतफेडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक योजना सुरू केली होती. यामध्ये कर्ज परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळत होता. जिल्ह्यात 1 लाख 204 शेतकऱ्यांना 362 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. शेतकऱ्यांना पुढे जाण्याची मदत होण्यासाठी अशी योजना महत्वाची ठरली होती. परंतु, कर्जमाफीची (Karja Mafi Yojana) घोषणा न केल्यामुळे हे अनुदान फायद्याचे ठरले तरी, शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीच्या दृष्टीने कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे.
कर्ज वाटप – 4396 कोटी रुपये
चालू वर्षी खरीप व रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांद्वारे एकूण 4396 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते. हे कर्ज 31 मार्चपर्यंत परत करणे आवश्यक आहे. (Karja Mafi Yojana) कर्जाची परतफेड करण्यात नकार दिल्यास, आगामी आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे कठीण होईल, आणि त्यांच्यावर आर्थिक दबाव वाढेल.
