Farmer ID Latest Update | शासकीय जागा आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात आता राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. रामटेक येथे आयोजित एका महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत राज्याचे राज्यमंत्री अॅड. आशीष जयस्वाल (Minister of State Adv. Ashish Jaiswal) यांनी अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. शासकीय जमिनींवर किंवा रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असे सांगत अशा शेतकऱ्यांचा ‘Farmer ID’ (शेतकरी ओळखपत्र) थेट ब्लॉक करण्याचे कडक आदेश त्यांनी उपस्थित संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या आढावा बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत योजना, पांदण रस्ते योजना, तसेच पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या दर्जाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी बोलताना जयस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली की, कोणत्याही शेतकऱ्याने शासकीय नियमांचे (Government Rules) उल्लंघन करून कुठेही अतिक्रमण करू नये. जर एखाद्या शेतकऱ्याचे अतिक्रमण आढळले, तर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करून त्याचा ‘फार्मर आयडी’ ब्लॉक करावा.
अतिक्रमण केल्यास सर्व सरकारी योजनांचे लाभ होणार बंद
राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, ज्या शेतकऱ्यांचा Farmer ID Blocked केला जाईल, त्यांना शासनाकडून मिळणारे सर्व प्रकारचे आर्थिक आणि शेतीविषयक लाभ तातडीने थांबवले जातील. यामध्ये शासनाकडून मिळणारा बोनस, पीक विमा (Crop Insurance), शेतीसाठीच्या वीज बिलावरील अनुदान, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ पडल्यास मिळणारी आपत्कालीन मदत, तसेच एनडीआरएफ (NDRF) कडून मिळणारी कोणतीही आर्थिक मदत यापुढे अशा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. या कडक निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांना मोठा लगाम बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
विकासकामांच्या गुणवत्तेचा घेतला सविस्तर आढावा
रामटेक (Ramtek) येथील या बैठकीत प्रामुख्याने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत आणि पांदण रस्ते योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी पांदण रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे या योजनांमधील सर्व कामे दर्जेदार आणि दिलेल्या वेळेतच पूर्ण झाली पाहिजेत, अशा सूचना जयस्वाल यांनी दिल्या. या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी पियुष महाजन (Piyush Mahajan), गटविकास अधिकारी जयसिंग जाधव (Jaysing Jadhav), पारशिवनीचे गटविकास अधिकारी रूपम जाधव यांच्यासह पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे शाखा अभियंते व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कमी खर्चात अधिक रस्ते बांधकामाचा दावा
यावेळी बोलताना राज्यमंत्री जयस्वाल (Minister of State Jaiswal) यांनी पांदण रस्ते बांधकामाच्या बदलत्या पद्धतीवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) जुन्या निकषांनुसार ग्रामीण भागात फक्त एक किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठी सुमारे ३५ लाख रुपयांचा मोठा खर्च येत असे. मात्र, आता सरकारने कामाची पद्धत सुलभ आणि आधुनिक केली आहे. आता एकाच यंत्रणेला थेट २५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे एकत्रितपणे देण्यात येत आहेत, ज्यामुळे पैशांची आणि वेळेची मोठी बचत होत आहे.
आधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे कामांना मिळाली गती
रस्ते बांधणीचे काम करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदार किंवा यंत्रणेकडे जेसीबी, रोलर, व्हायब्रेटर रोलर, टिपर आणि पोकलेन यांसारखी सर्व आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध आहे. या आधुनिक उपकरणांमुळे रस्त्यांची कामे पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने आणि अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होत असल्याचा दावा जयस्वाल यांनी केला. यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळणाची सोय सुधारत असून रस्ते विकासाला मोठी गती (Major Momentum for Road Development) मिळत आहे. कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त आणि दर्जेदार कामे पूर्ण करणे आता शक्य झाले आहे.
प्रशासनाला नेहमी सतर्क राहण्याच्या सूचना
बैठकीच्या शेवटी, शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि विकासकामांचा दर्जा (Quality of Development Works) टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने नेहमी सतर्क राहावे, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. तसेच, शासकीय जमिनींवर नव्याने कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही याकडे महसूल आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाने बारकाईने लक्ष ठेवावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. सरकारच्या या कडक पवित्र्यामुळे आता ग्रामीण भागात मोठी खळबळ उडाली असून, अतिक्रमण करणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसणार आहे!…
