Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 | धर्म, आरक्षण,आणि कायदा वेगळे राहणार का? | जाणून घ्या कायद्याच्या तरतुदी

Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी त्यांच्या राज्यामध्ये मध्ये उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भातले विधेयक सादर केलेले, आणि लवकरच उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होईल. गोव्या नंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलच राज्य ठरणार आणि स्वतंत्र भारताबद्दल ते पहिलंच राज्य ठरणार आहे.

जिथे सामान नागरिकायद्याची अमलबजावणी केली जाईल हा कायदा लागू झाल्यानंतर उत्तराखंड मधील नागरिकांसाठी घटस्फोट, विवाह, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी अशा विषयांमध्ये सर्व दरम्यान साठी सर्वांसाठी एकच कायदा असेल. 

उत्तराखंडमध्ये या कायद्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुढच्या टप्प्यांमध्ये गुजरात महाराष्ट्र हिमाचल आसाम या राज्यांमध्ये सुद्धा समान नागरी कायद्यासंदर्भात हालचाली होतील असा म्हटले जाते. आज आपण सविस्तर मध्ये हा समान नागरी कायदा काय आहे. हे जाणून घेऊयात आणि उत्तराखंड मधील कायद्यातील तरतुदी समजून घेऊयात आणि त्याच्यामुळे काय बदलणार ह्या सर्व बाबींची माहिती आपण सविस्तर पद्धती ने जाणून घेऊयात.

2014 मध्ये केंद्रामध्ये सत्ता बदल झाल्यानंतर संपूर्ण देशामध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भातील चर्चांना उधाण आल्याचा आपण पाहिलेले असेल. समान नागरी कायद्याचे समर्थन करणाऱ्या जसे आहे, तसेच समान नागरी कायद्याचा विरोध करणारे सुद्धा आपल्या इथं आहेत.

समान नागरी कायदा याला समर्थन करणारे ज्यांची समान नागरी कायद्यासंदर्भातील जी काही धारणा आहे ती सुद्धा वेगळी आहे, आणि जे विरोध करणारे आहेत त्यांची धारणा जी आहे ती सुद्धा वेगळी आहे यामध्ये अंधश्रद्धांचा किंवा ऐकू माहितीचा भाग जास्त आहे. असं दुर्दैवाने आपल्याला म्हणावं लागेल. 

कशा मुळे समान नागरी कायद्याची मागणी होत आहे ?

समान नागरी कायद्यासंदर्भात इतकी चर्चा होण्याचं कारण काय तर बघा आजच्या दिवशी हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन पारशी या समाजासाठी त्यांचे स्वतंत्र असे पर्सनल कायदे आहेत. म्हणजे संपत्ती संदर्भात जर का एखादा वाद असेल तर पुढे काय याचे उत्तर मुस्लिम वैयक्तिक कायदानुसार वेगळा आहे. 

हिंदू नागरी कायद्यांनुसार ते वेगळे उत्तर आहे, आणि यामुळेच  Saman Nagri Kayda याची मागणी होताना दिसत आहे. Uniform Civil Code म्हणजे सर्वांसाठी समान कायदा ज्याचा कोणत्याही धर्माशी संबंध नसेल. 

सीएम धामी ट्विट यांनी अभिमानाचा क्षण व्यक्त केला.

विधेयक सादर करण्यापूर्वी सीएम धामी यांनी ट्विट करून म्हणाले – देवभूमी उत्तराखंडमधील नागरिकांना समान अधिकार देण्याच्या उद्देशाने आज विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर केले जाणार आहे.

UCC लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून ओळखले जाणे हा उत्तराखंड राज्यातील सर्व जनतेसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. जय हिंद, जय उत्तराखंड

सर्वधर्मियांसाठी समान नागरी कायदा समान असेल पण कशासाठी ?   

लग्न, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि मालमत्तेची वाटणी यासंदर्भातच हा विशिष्ट पद्धतीने समान नागरी कायदा असणार आहे .  

उत्तराखंडमध्येच हा कायदा लागू कसा काय केला जातोय ?

संपूर्ण देशामध्ये समान नागरी कायदा लागू होईल अशी अपेक्षा असताना फक्त उत्तराखंडमध्येच हा कायदा लागू कसा काय केला जातोय, असा प्रश्न जर का पडला असेल तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की समान नागरी कायदा हा विषय राज्य सूचीमध्ये येतो आणि तो लागू करण्याची जबाबदारी ही त्या त्या राज्याची आहे.

म्हणूनच उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केलेली होती. या समितीने मसुदाचा अहवाल उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला आणि त्यांनी लगेच तो विधानसभेमध्ये मांडलेला आपल्याला दिसून येतोय.

विधानसभा में ऐतिहासिक "समान नागरिक संहिता विधेयक" पेश किया। #UCCInUttarakhand pic.twitter.com/uJS1abmeo7

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 6, 2024

उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यामध्ये काय आहे ?                                                             

• सर्व धर्मीयांमध्ये मुलींसाठीचे लग्नाचे वय वर्ष कमीत कमी 18 असेल आणि मुलांचं  वय 21 असेल. 
• पुरुष आणि महिला दोघांना घटस्फोटासाठीचे समान अधिकार असतील .
• लिव्ह इन मध्ये जर का कोणी राहत असेल तर तसं त्यांनी रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचे आहे. नाहीतर त्यांना तीन महिन्याचे तुरुंगवास होऊ शकते या सोबतच दंड होईल तो वेगळाच .
• लिविंगच्या नात्यामधून जर का मूल जन्माला आलं तर त्या मुलाला संपत्तीमध्ये समान अधिकार असेल.
• पुनर्विवाहासाठी महिलांना विशेष अशी काही अट नसेल म्हणजे महिला सुद्धा पुनर्विवाह करू शकतील आणि अनुसूचित जमाती ज्या आहेत त्या उत्तराखंड मधील समान नागरी कायद्याच्या कक्ष बाहेर ठेवण्यात आलेले आहेत एकापेक्षा जास्त लग्नास मान्यता नाहीये.
• पती जिवंत किंवा पत्नी जिवंत असेल तर दुसर लग्न कोणालाही करता येणार नाही .
• लग्न केल्याचा रजिस्ट्रेशन हे सक्तीचे असणार आहे व रजिस्ट्रेशन केलं नाही तर कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
• वारसा हक्कांमध्ये मुलींना समान हक्क असणार आहे.

समान नागरी कायद्या मुळे धार्मिक परंपरा विधी ला अडथळा येणार नाही ?

धर्म कोणताही असो हे त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेल्या विशेष अशा तरतुदी आहेत. आता या गोष्टी ज्या आहेत जरी त्यांनी बदललेल्या इथं असल्यामुळे समान केलेल्या असल्या तरीसुद्धा धार्मिक परंपरा विधी याच्यामध्ये मात्र कोणताही फरक पडणार नाही. म्हणजे जर का कोणाला लग्न करायचं असेल तर, धर्म कोणताही असला तरी सुद्धा ते त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने लग्न करू शकतील. 

त्याच्यामध्ये कोणतीही अडकाठी येणार नाहीये कायद्याचं तिथं कोणतंही बंधन असणार नाही. त्याच्यामुळे जो काही विरोध होतो समान नागरी कायद्याला तो विरोध करण्याचं कारण जे आहे ते बाजूला पडू शकतं असं म्हटलं जात आहे. 

समान नागरी कायदा लागू करणार उत्तराखंड पहिलं राज्य असेल.

समान नागरी कायदा लागू करणार उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिलं राज्य असेल. तर गोव्यामध्ये जो समान नागरी कायदा होता हा, पोर्तुगीजांनी पहिल्या पासून लावलेला होता आणि आहे तोच त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे, म्हणून स्वतंत्र भारतातील उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू झालेल पहिलं राज्य असणार आहे.

• समान नागरी कायदा याच्यातील काही तरतुदीत थोड्याशा जाणून घेऊयात जस की आदिवासी समाजाला याच्या तरतुदी लागू होणार नाही, विधेयकात काय म्हंटलं आहे.

या संहितेत समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 142 सह वाचलेल्या कलम 366 च्या कलम 25 च्या अर्थामधील भारतातील कोणत्याही अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना लागू होणार नाही. आणि ज्या व्यक्ती आणि व्यक्तींचे प्रथागत हक्क संविधानाच्या भाग 21 अंतर्गत संरक्षित आहेत.

“Nothing Contained in this code shall apply to the members of any schedule tribes within the meaning of Clause 25 of article 366 read with article 142 of the Constitution of India and the persons and group of persons whose customary rights are protected under part 21 of the Constitution of India.” 

लिव्ह इन विधेयकात असा म्हंटलेल आहे की ! 

हे विधेयक उत्तराखंडचे रहिवासी असले किंवा नसले तरी एखाद्या राज्यातील लिव्हिंग रिलेशनशिपसाठी भागीदारांना लिव्ह इन रिलेशनशिपचे विवरण सादर करणे बंधनकारक केले आहे. “the bill make it obligatory for partners to a living relationship within a state whether they are resident of Uttarakhand or not to submit a statement of live in relationship.”

दोन महत्त्वाच्या तरतुदी 

उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यातील सांगणं परत एकदा गरजेच आहे की समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षणाचा काही संबंध नाही. आणि इथं आरक्षणाला कुठेही धक्का लागलेला नाहीये. आरक्षणाचा विषय याच्यामध्ये मांडलेला आहे, येणाऱ्या काळामध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम मध्ये सुद्धा समान नागरी कायदा येऊ शकतो असं म्हटलेलं आहे ?

आणि त्या राज्यातील राज्य सरकारच त्या संदर्भात तरतुदी सुद्धा करू शकतात समान नागरी कायदा ही राज्यांची जबाबदारी असते. आणि कलम 44 मध्ये याचा विशिष्ट पद्धतीने उल्लेख केलेला आहे. आता देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनच खर तर समान नागरी कायदा याच्या विषयीची चर्चा होताना, आपल्याला दिसलेली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये ती चर्चा अधिक जास्त होताना आपल्याला दिसते, पण 1952 मध्ये न्यायाधीश  छागला आणि गजेंद्र गडकर यांनी या एकूणच विषयावरती मत मांडलेलं होतं, जे की फार महत्त्वाचे आहे.

धार्मिक श्रद्धा विश्वास आणि धार्मिक प्रथा यात निश्चित फरक केला पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं होतं सरकार श्रद्धा व विश्वासाचा संरक्षण करते, मात्र धार्मिक प्रथा सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या नैतिकतेच्या स्वास्थ्याच्या किंवा शासनाच्या समाज कल्याणच्या धोरणा विरोधात जात असेल तर, जनतेच्या भल्याच्या आड या प्रथांना आणू नये, असं न्यायाधीश छागला आणि गजेंद्र गडकर यांनी म्हणून ठेवलेले आहे. 

आजच्या दिवशी सुद्धा फार संबंधित आहे. आणि यामुळेच Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 अर्थात समान नागरी कायदा हा सर्व समाज जाहिरात आपले इतर सर्व धर्मीय जाहीर यांच्यासाठी सुधारणा शिक्षक आणि समृद्धीच्या मार्ग निर्माण करेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

अशी घटनाकारांची अपेक्षा आहे आणि ही अपेक्षा निश्चितपणे पूर्ण होईल याच्याविषयी कोणतीही शंका नाही आता तुम्हाला ही माहिती जर का आवडली असेल खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.